शिक्षकांसाठी मोठी बातमी: TET सक्तीबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!

 शिक्षकांसाठी मोठी बातमी: TET सक्तीबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!

गेल्या काही काळापासून शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच TET (Teacher Eligibility Test) अनिवार्य करण्यावरून शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर अनेक शिक्षकांच्या नोकरीवर टांगती तलवार होती. मात्र, आता केंद्र सरकारने या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून शिक्षकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

नेमके प्रकरण काय होते?

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या एका आदेशात स्पष्ट केले होते की, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) सर्व शिक्षकांसाठी TET उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. ज्या शिक्षकांनी विहित मुदतीत ही परीक्षा उत्तीर्ण केली नव्हती, त्यांच्या सेवा समाप्त करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. यामुळे हजारो अनुभवी शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. सुप्रीम कोर्टाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सर्व कार्यरत शिक्षकांना २ वर्षात TET परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची सक्ती करण्यात आली होती.

केंद्र सरकारचा 'हा' मोठा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास केल्यानंतर, केंद्र सरकारने शिक्षकांच्या हिताचा विचार करून काही महत्त्वाचे निकष शिथिल करण्याचे संकेत दिले आहेत:

 * सेवा संरक्षण: ज्या शिक्षकांची नियुक्ती TET कायदा लागू होण्यापूर्वी झाली आहे, त्यांच्या सेवा संरक्षणाबाबत सकारात्मक विचार केला जात आहे.

 * अनुभवाला प्राधान्य: केवळ परीक्षेच्या गुणांपेक्षा शिक्षकांचा अनेक वर्षांचा अनुभव विचारात घेऊन त्यांना काही प्रमाणात सवलत देण्याबाबत धोरण आखले जात आहे.

 * अतिरिक्त संधी: ज्या शिक्षकांना अजूनही TET उत्तीर्ण होता आलेले नाही, त्यांना परीक्षेसाठी आणखी एक विशेष संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्र सरकार आग्रही आहे.

शिक्षकांना मिळणारा दिलासा

या निर्णयामुळे विशेषतः २०१३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना मोठा आधार मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या या हस्तक्षेपामुळे राज्यांनाही आता आपल्या नियमावलीत सुधारणा करावी लागणार आहे, ज्यामुळे शिक्षकांच्या नोकऱ्या सुरक्षित राहण्यास मदत होईल.

महत्त्वाची नोंद: हा निर्णय प्रामुख्याने त्या शिक्षकांसाठी आहे ज्यांच्या नियुक्त्या तांत्रिक कारणामुळे वादात सापडल्या होत्या. नवीन भरतीसाठी मात्र TET अनिवार्यच राहणार आहे.

शिक्षण क्षेत्राचा दर्जा सुधारतानाच, अनेक वर्षांपासून ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या अनुभवी शिक्षकांवर अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

काय होता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय इथे वाचा

Tags:

#EducationNews #TeacherEligibilityTest #TETExam #CentralGovernment #SupremeCourtVerdict #TeachersRelief #MaharashtraTeachers#EducationUpdate #शिक्षकभरती #TETबातम्या #शिक्षक#परीक्षा